budget 2021-22 और बजट से जुड़े FACTS
● आम बजट या केंद्रीय बजट होता क्या है ?
केंद्रीय बजट को ही साधारण शब्द में आम बजट कहा जाता है। बजट (Bougette) फ्रांसीसी शब्द है, जिसका मतलब ‘चमड़े का छोटा’ थैला होता है। ब्रिटेन में इसको ‘जादू के पिटारा’ से भी सम्बोधित किया जाता रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बजट एक सरकारी दस्तावेज़ होता है जिसमें सरकार के वर्ष भर की कमाई और उससे सम्बंधित व्यय का ब्यौरा होता है।
साधारणतः प्रत्येक बजट में तीन वर्ष का लेखा जोखा का विवरण होता है। जिसमें पिछले वर्ष के बजट से जारी वर्ष के बजट की तुलना करते हुए आगामी वर्ष के बजट का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे 2021-22 के बजट में 2020 के बजट का मूल्यांकन होता है जिससे कि 2022 के बजट के दशा और दिशा का सटिक अनुमान लगाया जा सके।
● बजट कितने प्रकार का होता है ?
सामान्यतः बजट के दो प्रकार हैं, रेलवे बजट और जनरल बजट। जहाँ रेलवे बजट रेल फाइनेंस से सम्बंधित है वहीं जनरल बजट (आम बजट) सरकार के पूरे साल का आय व्यय का लेखा जोखा होता है।
● बजट सत्र क्या होता है ?
बजट सत्र 29 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल तक दो चरणों में संचालित होता है। पहला चरण अंतिम जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक संचालित होता है। और दूसरा चरण 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक संचालित होता है। यह सर्वविदित है कि 16 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक का समय अवकाश(ब्रेक) का होता है जिसमें बजट सम्बंधित गतिविधियां बंद रहती है।
● बजट की छपाई अथवा प्रिंट कहाँ होता है ?
हालांकि 2021 का बजट डिजिटल बजट है जिसमें बजट को प्रिंट नहीं किया गया है। फिर भी इससे पहले बजट की प्रिंटिंग, वित्त मंत्रालय सम्बंधित ऑफिस से ही होता आ रहा है। बजट के निर्माण व उसके प्रिंटिंग में तकरीबन 100 कर्मचारी 15 दिन तक बजट के कार्यान्वयन में सम्मिलित रहते थे। सारे कर्मचारी तय किये गए दिन तक वित्त मंत्रालय के दफ्तर में ही बंद रहते थे। किसी भी सदस्य को बाहर आने जाने से लेकर मोबाइल फोन से बात करने की अनुमति नहीं होती है। सारी कार्यवाही बड़ी ही गोपनियता से संचालित होती है।
● बजट कौन पेश करता है और बजट पेश करने की प्रक्रिया क्या है ?
दिनांक 1 फरवरी को बजट को लोकसभा में पेश करने का दायित्व वित्त मंत्रालय का होता है। बजट पेश करने के उपरांत देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक गठित होती है जिसमें बजट और बजट से सम्बंधित फैसलों पर चर्चा होती है। यह बताते चलें कि बैठक की चर्चा के बाद ही वित्तमंत्री अंतरिम बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। सामान्यतः कैबिनेट की बैठक में 2 से 3 घण्टों की चर्चा होती है।
वित्त मंत्री के आम बजट के भाषण को घोषणा के दो दिन पहले प्रिंटिंग किया जाता है। आम बजट को राष्ट्रपति के अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आम बजट को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने से पहले यूनियन कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाता है।
पहले रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग घोषित किया जाता था । अब रेल बजट और आम बजट दोनों एक ही साथ प्रस्तुत किये जाते हैं।
● बजट कितने बजे पेश किया जाता है ?
सन 1999 के पहले तक आम बजट शाम के 5 बजे घोषित किया जाता था जिसे सन 2000 में उसकी टाइमिंग बदलकर दिन के 11 बजे कर दिया गया। अब प्रत्येक साल बजट दिन के ग्यारह बजे ही पेश किया जाता है।
● क्या बजट निर्माण की कोई रस्म अदायगी होती थी ? क्या है बजट निर्माण की रस्म अदायगी ?
पहले बजट की छपाई से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने का रस्म अदायगी की जाती थी। हलवा खाने के बाद ही सारे कर्मचारी बजट निर्माण का श्रीगणेश करते थे। यह एक ट्रेडिशनल रिचुअल था जो शुभ कार्य शुरू करने का प्रतीक माना जाता रहा है।
● बजट का उद्देश्य क्या है ?
बजट का उद्देश्य देश की जनता के समक्ष सरकार की वर्ष भर की कमाई के पाई पाई के हिसाब देना है। बजट देश की आर्थिक स्थिति की तस्वीर को अंतरराष्ट्रीय पटल पर दर्शाने का भी कार्य करती है जिसमें आगामी वर्ष की आर्थिक रूप रेखा भी परिलक्षित होती है।
● सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है ?
सबसे ज्यादा दस बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई के नाम हैं। अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई को ही प्राप्त है। ऐसा करने वाले भी देश के वो एकलौते व्यक्ति व प्रधानमंत्री हैं।
■ budget 2021-22 की मुख्य विशेषताएं :
1). आजादी के उपरांत यह देश का पहला पेपरलेस बजट है जिसमें संसद के सदस्यों और मीडिया को बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की जाएगी। ग़ौरतलब है कि इससे पहले बजट की छपाई सिर्फ हार्ड कॉपी में ही होती थी।
2). आम बजट के साथ-साथ इस वर्ष इकोनॉमिक सर्वे की भी छपाई नहीं होगी। इकोनॉमिक सर्वे इस बार पूर्णतः डिजिटल होगा।
3). वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में ”केंद्रीय बजट मोबाइल एप” लांच की।
“केंद्रीय बजट मोबाइल एप” का उद्देश्य संसद के सदस्यों के साथ साथ आम जनता को भी बजट सम्बंधित जानकारी को हर वर्ग तक पहुंचाना है। एप में वित्तिय वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त मंत्री के भाषण के साथ – साथ अनुदान की मांग भी उपलब्ध है। यह एप गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ www.indiabudjet.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4). बजट budget 2021-22 को “आर्थिक वैक्सीन” की उपमा दी गई है।
5). बजट budget 2021-22 में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। जहाँ पेट्रोल पर 2.5 ₹ तो वहीं डीजल पर 4 ₹ सेस है।
6).बजट budget 2021-22 6 स्तम्भों पर परिभाषित है।
7). इस बार के आम बजट में स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को भी गति प्रदान करने की कोशिश की गई है।
8). केंद्रीय बजट में 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की बात की गई है जिससे कि भारत को आयात के क्षेत्रों में विशेष लाभ मिल सके। यह देश की आर्थिक गति को त्वरित बल देगा।
9). तमिलनाडु, केरल समेत असम के कई क्षेत्रों में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट को बूस्टअप किया जाने का रोडमैप तैयार किया गया है।
10). आगामी GDP को 11 प्रतिशत तक हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
11). केंद्रीय बजट में इस बार मिडिल क्लास के टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है। पिछले बजट की तरह टैक्स स्लैब ज्यों का त्यों है।
टैक्स स्लैब
2.5 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
2.5 से 5 लाख तक -5 % टैक्स
5 से 7.5 लाख तक – 10% टैक्स
12). सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 75 वर्ष से ज्यादा है उन्हें टैक्स स्लैब में छूट दिया गया है।
पेंशनधारी सीनियर सिटिजनों को ITR भरने से छूट दी गई है।
13). NRI को डबल टैक्स सिस्टम में काफी हद तक छूट प्रदान की गई है। जो भारत में निवेश को बढ़ावा देगा।
14). बजट budget 2021-22 में ‘स्पेस मिशन’ पर फोकस किया गया है जिसमें इस वर्ष दिसम्बर तक गगनयान मिशन भी शामिल है।
15). एनजीओ, निजी संस्थाओं और राज्यों की मदद से 100 सैनिक स्कूल खोलने की संकल्पना की गई है। साथ ही केंद्रशासित प्रदेश लेह में एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है।
16). कृषि में निवेश और किसानों की आय डबल करने हेतु इस बार बजट में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम पर खासा जोर दिया गया है।
17). WHO के स्थानीय मिशन को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने का पहल किया गया है।
18). स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत प्रदूषण व तेल आयात की कमी की कटौती में एक सुनियोजित पहल की दिशानिर्देश तैयार किया गया है। जिसमें निजी वाहन को 20 वर्ष और कमर्शियल वाहन को 15 वर्ष के फिटनेस टेस्ट को प्रबंधित किया गया है।
19). राष्ट्रीय रेल योजना 2030 को मंजूरी देते हुए रेलवे बजट को 1.10 लाख करोड़ बजट देने का प्रावधान किया गया है।
20). मेट्रो के साथ साथ सिटी बसों के संचालन पर भी अत्यधिक फोकस किया गया है।
21). मोबाइल फोन, सोलर इन्वर्टर, जूते, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक उपकरण इत्यादि महँगे होंगे। 22). सोना, तांबा ,लोहा, स्टील,,नाइलोन समेत, बीमा और बिजली सस्ती होंगी।
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बहुत ही सुंदर जानकारी