आज का आर्टिकल संविधान संशोधन क्या है Samvidhan Sanshodhan kya hai से सम्बंधित है जिसमें संविधान संशोधन से पूछे जाने वाले Samvidhan Sanshodhan Top 20 Facts को कवर किया गया है।
जैसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, संविधान संशोधन लिस्ट, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने संविधान संशोधन हुए, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है इत्यादि।
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित एवं अधिग्रहित है, जिसमें संसद को ‘संविधान संशोधन’ का अधिकार दिया गया है
- Important Facts : संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का एक समुच्चय (Set) है जिसमें तीनों की सहमति और मत के बाद ही कोई विधेयक कानून ( Law) का रूप लेता है।
- संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत ‘संविधान-संशोधन’ का प्रावधान है जो कि हमारे के भाग 20 में वर्णित है।
3. अनुच्छेद 368 में संशोधन सिर्फ संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधान मण्डलों की सहमति मिलने पर ही की जा सकती है अनयथा नहीं।
Important Facts : मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे। जो कि
वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग है।
4. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को तीन प्रकारों से संशोधित करने का प्रावधान किया गया है जो कि निम्नवत है :
क). साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
ख). विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
ग). विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधन.
साधारण बहुमत द्वारा संशोधन :(साधारण बहुमत का अर्थ क्या है Sadharan Bahumat kya hota hai)
‘साधारण बहुमत’ का मतलब किसी सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले आधे से अधिक (50% से अधिक) सदस्यों के बहुमत से सम्बंधित है। यह ध्यान रहे कि साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके संविधान के कुछ ही उपबन्धों में बदलाव किया जा सकता है जो साधारण प्रकृति के हैं। जैसे कि :
● संघ में नये राज्यों का प्रवेश से सम्बंधित
● नागरिकता से सम्बंधित प्रावधान
● किसी राज्य में विधानपरिषद का सृजन या समापन से सम्बंधित
● राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों इत्यादि के वेतन एवं भत्ते में संशोधन से सम्बंधित
● किसी नये राज्य का निर्माण या किसी राज्य के क्षेत्र, नाम एवं उसके सीमा में परिवर्तन आदि
Important Facts : संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए साधारण बहुमत की जगह विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
- विशेष बहुमत द्वारा संशोधन (विशेष बहुमत का अर्थ क्या है Vishesh Bahumat kya hota hai) विशेष बहुमत का साधारण सा अर्थ है किसी विधेयक को पास करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई (2/3) बहुमत।
Important Facts : साधारणतः constitution amendment की अधिकांशतः प्रक्रिया विशेष बहुमत द्वारा ही पूरी की जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है।
- विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधन ( विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधन का अर्थ क्या है )
यह constitution amendment की सबसे कठिन प्रक्रिया है जिसमें विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों से सहमति प्राप्त करना भी अनिवार्य है।
Important Facts : इस Amendment प्रक्रिया द्वारा संविधान के उन उपबन्धों का संशोधन किया जाता है जो संविधान के मूल संघात्मक ढाँचे से सम्बंधित हो जिसको छेड़छाड़ करने से संविधान की मूल आत्मा आहत होती हो। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना
- संविधान में संशोधन करने के लिए ‘संविधान संशोधन विधेयक’ संसद के किसी भी सदन ( लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं।
8. संविधान संशोधन विधेयक को राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत की सहमति से पारित किया जाता है। इसके किये राज्यों के विधान मंडल से विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती।
Important Facts : यहाँ विधान मंडल से आशय उस राज्य के विधान सभा तथा विधान परिषद या ‘दोनों में से कोई एक’ जो भी हो उससे है।
- संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम (Act) बनने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के साथ साथ उसे राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक है।
Important Facts : राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति संविधान-संशोधन विधेयक को न तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और न ही उसे रोक सकता है।
- यदि किसी संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा से पारित किया जाता है और उस विधेयक का यदि राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो संविधान संशोधन विधेयक अंतिम रूप (Finally) से समाप्त हो जाता है।
Important Facts : संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन ( अनुच्छेद 108) नहीं बुलाया जाता है।
- भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था जो कि भूमि सुधार विधियों से सम्बंधित था।
Important Facts : प्रथम संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 31(क) व 31(ख) को जोड़ा गया था।
- 7वां, 24वां एवं 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 संशोधन से सम्बंधित है
- 42 वाँ संविधान संशोधन मिनी संविधान के बारे में पढ़ें
- ‘आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत’ संविधान संशोधन से सम्बंधित है जिसे केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया गया था।
14. संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबन्ध में भले ही संशोधन करने की कवायद शु रू करे, किंतु इसको न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, और यदि वह उपबन्ध संविधान के मूलभूत ढाँचे को नष्ट करता है तो न्यायालय उसे अविधिमान्य घोषित कर सकता है।
15. अनुच्छेद 13(2) में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग-3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती या न्यूनीकरण करती हो। यानी कि संसद मूल अधिकारों को समाप्त करने वाली या उसके प्रभाव को कम करने वाली विधि नहीं बना सकती है।
16. 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ हस्ताक्षर करने तक ही होती है।
17. 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21-ए को जोड़ा गया जो ‘शिक्षा का अधिकार’ को परिभाषित करती है।
Important Facts : संविधान में शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया।
- सम्पति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया।
Important Facts : मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी जो कि वर्तमान में 6 है।
- 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान Mini Constitution कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से सम्बंधित था जिसके माध्यम से अनुच्छेद 368 में खण्ड 4 एवं खण्ड 5 को भी जोड़ा गया।
20. 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27 % आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही 6 और व 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की कवायद शुरू की गई।
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■ संविधान संशोधन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न :
1). कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से एक मतदाता की आयु घटाने का प्रावधान किया गया ?
– 61वां संविधान संशोधन
2). 42वां संविधान संशोधन क्या है ?
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द ‘समाजवादी‘, ‘धर्मनिरपेक्ष‘ और ‘अखंडता‘ जोड़े गए।
3). 73वां संविधान संशोधन क्या है ?
73वां संविधान संशोधन 1992 के जरिये पंचायती राज का गठन किया गया। साथ ही 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई
4). 74वां संविधान संशोधन क्या है ?
– भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
5). 100वां संविधान संशोधन क्या है ?
– 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भू-सीमा संधि के लिए हुआ था जिसके तहत दोनों देशों के बीच कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही बांग्लादेश से भारत में शामिल हुए कुछ नागरिकों को भारतीय नागरिकता भी प्रदान की गई।
6). पहला संविधान संशोधन क्या है ?
– प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उनकी तरक्की एवं बढ़ोतरी हेतु राज्यों को उपबन्ध बनाने के लिए शक्तियां प्रदत की गई।
7). संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ ?
– 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया।
8). संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है ?
– तीन प्रकार से
9). संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है ?
– दक्षिण अफ्रीका
10). संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता कब जोड़ा गया ?
– 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया।
हमें उम्मीद है कि इस आर्टिकल को पढ़ लेने के बाद आपको ‘संविधान संशोधन क्या है’ और ‘संविधान संशोधन’ से सम्बंधित सारी जानकारियां स्पष्ट हो गई होंगी। आज का आर्टिकल Samvidhan Sanshodhan kya hai कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।
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